रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

भारतातही मध्यवर्ती बँक स्थापन्यासाठी १९२६ मध्ये 'हिल्टन यंग कमिशन' स्थापन केले होते. त्याच्या शिफारशीनुसार १९२७ मध्ये रिझर्व्ह बँक स्थापनेसाठी एक विधेयक मांडण्यात आले. १९३५ ची संघराज्यात्मक राज्यघटना अमलात येण्यापुर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ़ स्थापन केली जाणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने १९३४ मध्ये रिझर्व्ह बँक इंडिया ऎक्ट केला गेला आणि १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँकेची स्थापना होऊन कारभार सुरु झाला

रचना: रिझर्व्ह बँक स्थापनेच्या वेळी ती खासगी शेअर धारकांची होती. त्यावेळी एकूण भांडवल ५ कोटी रु. होते. त्यापैकी २.८ कोटी रु. हे भागधारकांचे होते तर २.२ कोटी रु. केंद्र सरकारचे होते
मध्यवर्ती संचालक मंडळ:

• गव्हर्नर - १ 
• डेप्युटी गव्हर्नर - ४ 
• स्थानिक संचालक मंडळाचे प्रतिनिधी - ४ 
• सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ व्यक्ती - १० 
• सरकारच्या अर्थ खात्यातील अधिकारी - १ 

रिझर्व्ह बँकेच्या स्थानिक कार्यालयात स्थानिक संचालक मंडळ असते, त्यात ३ ते ५ संचालक असून त्यापैकी एकाची निवड मध्यवर्ती संचालक मंडळावर होते. सरकार शेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय इ. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा ९ व्यक्तींची नियुक्ती मंडळावर करते. त्यांची मुदत ४ वर्षे असते. रिझर्व्ह बँकेचे मुख्यालय मुंबई येथे असून नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई येथे स्थानिक कार्यालये आहेत. पूर्वी ब्रेमहादेशात रंगून येथेही कार्यालय होते. परंतु ब्रम्हदेशाला स्वंतंत्र मिळाल्यानंतर ते बंद करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने १५ ऑगस्ट १९४७ ते ३० जून १९४८ या कालावधीत पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणून कार्य केले आहे. देशातील १४ शहरांमध्ये रिझर्व्ह बँकेची शाखा कार्यालये असून महाराष्ट्रात भायखला, मुंबई आणि नागपुर येथे शाखा आहेत. मुंबईमध्ये मध्यवर्ती कार्यालयमध्ये २३ विभाग आहेत

बँकेच्या मुख्य कार्यालयात संचालक मंडळ असून बँकेचे गव्हर्नर या मंडळाचे अध्यक्ष असतात. सध्या रघुराम राजन हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत. 

राष्ट्रीयीकरण: १ जानेवारी १९४९ रोजी रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्याच वेळी खासगी भागधारकांना १०० रु. च्या शेअर्सवर ११८ रु. १० आणे इतके पैसे दिले आणि ते शेअर्स सरकारने ताब्यात घेतले