असहकार आंदोलन

असहकार चळवळ - १९२०
पाहिले महायुद्ध हे १९१४-१९१८ या दरम्यान झाले, त्याचप्रमाणे इंग्रजांनी भारतीय वृत्तपत्रांवरती निर्बंध लाडले होते. ६ एप्रिल १९१९ ला इंग्रजांनी भारतीयांवर रौलेट कायदा संमत केला. या कायद्याला विरोध म्हणून गांधीजींनी एक चळवळ चालविली. या बंदला पाठिंबा म्हणून उत्तर व पश्चिम भारतामध्ये शाळा, दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. प्रामुख्याने पंजाबमध्ये ह्या उठावाला अधिक प्रतिसाद होता. या उठावाला इंग्रज सरकारचे प्रतिउत्तर म्हणजेच एप्रिल १९१९ मध्ये अमृतसरमध्ये घडलेली जलियानवाला बाग हत्याकांड. यामुळे भारतभर संतापाची लाट उसळली. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी हंटर कमिशनची  नेमणूक करण्यात आली पण या कमीशनने डायरवर कोणतीच करवाई केलि नाही. या घटनेमुळे भारतीयांचा इंग्रजांच्या न्यायबुद्धिवर उरलासुरला विश्वास ही उडाला आणि असहकारचे आंदोलन पुढे आले.

असहकार चळवळ:

• १९२० च्या नागपुर अधिवेशनात राष्ट्रसभेने असहकारच्या ठरवास मान्यता दिली
• या अधिवेशनाचे अध्यक्ष - चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य 
• आंदोलनाची सर्व सूत्रे गांधिजीकडे सोपविण्यात आली 
• प्रत्यक्ष आंदोलनस सुरुवात - १ ऑगस्ट १९२० 

आंदोलनाचे स्वरुप:

• शाळा, महाविद्यालये, विधिमंडळे, न्यायालये, कार्यालये, परदेशी माल यांवर बहिष्कार टाकून स्वदेशीचा पुरस्कार करण्यात आला
• देशभर राष्ट्रीय शिक्षण देणार्या शिक्षणसंस्था स्थापन करण्यात आल्या 
• सी. आर. दास, मोतीलाल नेहरु, एम. आर. जयकर, सैफुद्दीन किचलू, विठ्ठलभाई पटेल, वल्लभभाई पटेल, राजगोपालाचारी अशा प्रतियश वकिलांनी आपल्या व्यवसायाचा त्याग केला 
• महात्मा गांधींनी 'कैसर-इ-हिंद' या पदवीचा तर रविंद्रनाथ टगोरांनी 'सर' या पदवीचा तसेच सुभाषचंद्र बोस यांनी 'आईसीएस' या पदवीचा त्याग केला 
• परदेशी मलाची होळी करण्यात आली 
• पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांचा आंदोलनात पुढाकार होता 
• १९२१ या एकाच वर्षात देशात ३९६ संप झाले 
• 'टिळक स्वराज्य फंडासाठी' लोकांनी एक कोटीहून अधिक रक्कम जमा केली 
• 'स्वराज्य' व 'स्वदेशी' यांचे पप्रतीक असलेला 'चरखा' घराघरात पोहचला

समाजसुधारक

महात्मा जोतिराव फुले
जन्म - ११ एप्रिल १८२७ (कटगुण, सातारा)
मृत्यु - २८ नोव्हेंबर १८९० (पुणे)

जीवन कालखंडातील महत्त्वाच्या गोष्ठी:

• १८४८ - पुण्यात मुलींची पहिली शाळा भिड़े वाडा, बुधवार पेठ 
• १८५१ - बुधवार पेठेत दूसरी शाळा, चिपळूणकर वाडा (जुलै) तर रास्ता पेठेत मुलींसाठी तिसरी शाळा सुरु केली (सप्टेंबर)
• १९६३ - बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना, काशीबाई या विधवेच्या यशवंत नावाच्या मुलास स्वत: त्यांनी दत्तक घेतले 
• १८६४ - पुण्यातील गोखले बागेमध्ये पहिला विधवा पुनर्विवाह घडवून आणला 
• १८५२ - अस्पृशांच्या मुलांसाठी वेताळ पेठेत शाला सुरु केली 
• १८५३ - महर, मांग इ. लोकांस विद्या शिकविनारी मंडळी या नावाची संस्था पुण्यात स्थापन केली 
• १८६८ - स्वत:च्या घरातील पाण्याचा हौद अस्पृशासाठी खुला केला 
• १८७३ - सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली, ही समाजसुधारणेची महाराष्ट्रातील पहिली चळवळ 
• सर्वसाक्षी जगतपति। त्याची नकोच मध्यस्थी।। हे सत्यशोधक समाजाचे ब्रीद वाक्य 
• १८७७ - दुष्काळात धनकवडी येथे दुष्काळी पीडित विद्यार्थ्यांसाठी जोतिबांनी कैम्प उभारला होता 
• १८८२ - हंटर कमीशनसमोर साक्ष देताना पुढील विचार मांडले, १० वर्षाखालिल मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत दिले पाहिजे तसेच प्राथमिक शाळेतील शिक्षक शेतकरी वर्गातील व प्रशिक्षित असावेत
• १८८८ - डयूक ऑफ़ केनेट भारताच्या भेटीवर आले असता त्यांनी पारंपरिक शेतकर्यांचा वेष धारण करुण त्यांची भेट घेतली आणि भारतीय शेतकर्यांचे दर्शन घडविले 

ग्रंथसंपदा:

• गुलामगिरी - १८७३ 
• शेतकर्यांचा आसूड - १८८३ 
• इशारा - १८८५ 
• सार्वजनिक सत्यधर्म - १८९१ 
• तृतीय रत्न - १८५५ शिवजीराजांवर पोवाडे - १८६९ 
• ब्राम्हणाचे कसब - १८६९ 
• सत्सार - १८८५ 

पंचायतराज : महाराष्ट्र सरकार

१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र हे पंचायतराज स्वीकरणारे देशातील ९ वे राज्य ठरले
महाराष्ट्रमध्ये पंचायतराज विषयक नेमण्यात आलेल्या प्रमुख समित्या:
१ - वसंतराव नाईक समिती - १९६० आणि १५ मार्च १९६१ ला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला
तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षितेखाली ही समिती नेमली होती
इतर सदस्य: भगवंतराव गाढे, बाळासाहेब देसाई, मधुकर यार्दी इत्यादी

• एकूण शिफारशी - २२६ 
• महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थांची शिफारस केली, त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम - १९६१ अस्तित्वात आला 
• जिल्हा परिषदेस महत्त्वाचे स्थान त्याचप्रमाणे पंचायत समितीमधील नोकर भरतीसाठी जिल्हा निवड समिती स्थापन करावी 
• जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय अधिकारी असावा 
• १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वीकारले गेले

२ - ल. वा. बोंगिरवर समिती - १९७० 

एकूण सदस्य - ११ 

• एकूण शिफारशी - २०२ 
• ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल ५ वर्ष असावा
• १०००० पेक्षा जस्ट लोकसंख्या असल्यास जिल्हापरिषदेत रूपांतर करावे 
• ग्रामसभा बैठका वर्षातून किमान दोन वेळा घ्याव्यात तसेच न्यायपंचायतींची तरतूद रद्द करण्यात यावी 
• कृषि उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने कृषि उद्योग निगमाची स्थापना करावी 

३ - बाबूराव काले समिती - १९८० 

• एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिल्हापरिषदेकडे सोपविण्यात यावेत 
• ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती असू नये 

४ - प्रा. पी. बी. पाटील समिती - १९८४ 

• २००० लोकसंख्येस एक ग्रामपंचायत, १ लाख लोकसंख्येस एक पंचायत समिती व १५ ते २० लाख लोकसंख्येस एक जिल्हापरिषद अशी पुनर्रचना करण्यात आली 
• आमदार व खासदार यांना जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधित्व असू नये. मात्र जिल्हा नियोजन मंडळावर त्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात यावे 
• सरपंचाची निवड पंचांकडून न होता प्रत्यक्षरीत्या प्रौढ मतदारांकडून व्हावी 
• ग्रामपंचायतींची अ, बी, क, ड, इ अशी वर्गवारी करण्यात यावी 
• राज्यस्तरावर राज्य विकास मंडळ अस्तित्वात असावे
• जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या किमान ४० व कमाल ७५ असावी

५ - राज्यस्तरावरील इतर समित्या -

शिवाजीराव नाईक समिती - २००० 

अरुण बोंगिरवार समिती - २००० 

भूषण गागरणी समिती

पंचायतराज : केंद्र सरकार

मागील भागत आपण पंचायतराज विषयी प्रस्ताविना पहिली, या भागात पाहूया उत्क्रांतीचे टप्पे:

• १७९३ - चार्टर एक्टनुसार भारतात मुम्बई, बंगाल व मद्रास प्रांतात पलिकांची स्थापना करण्यात आली
• १८४२ - बंगाल प्रांतात तर १८५० मध्ये सम्पूर्ण भारतामध्ये मुनिसिपल कायदा लागू 
• १८७० - लॉर्ड मेयो आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण 
• १८८२ - लार्ड रिपन स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा 
• १९१९ - मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारना कायदा पंचायत राज या विषयाचा समावेश प्रांतातील सोपीव खात्यात करण्यात आला 
• १९३३ - बॉम्बे व्हिलेज पंचायत ऐक्टनुसार स्थानिक सस्वराज्य संस्थांचा कारभार गावातील स्थानिक प्रशासनामार्फत चालविण्यास प्राधान्य देण्यात आले 
• १९३५ - च्या कायद्याअन्वये जबाबदार मंत्रिमंडळाने खरया अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासात प्राधान्य दिले 
• १९५२ - केंद्रशासन 'समुदाय विकास कार्यक्रम'
• १९५८ - बॉम्बे ग्रामपंचायत कायदा 
• भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४० नुसार ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली

केंद्र पातळीवरील समित्या: 

१ - बलवंतराय मेहता समिती - १९५७ आणि १९५८ ला अहवाल केंद्रास सादर केला

इतर सदस्य - ठाकुर फूलसिंग, डी. पी. सिंग, बी. जी. राव

• देशातील पंचायतराज मेहता समितिवार अवलंबून आहे 
• लोकशाहीच्या विकेंद्रिकरणाची शिफारस 
• ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद हे पंचायत राजचे तीन स्तर सुचविले 
• न्यायपंचायतीची तरतूद 
• २ ऑक्टोंबर १९५९ ला पंचायत राज स्वीकारणारे राजस्थान हे पाहिले राज्य तर नागौर जिल्ह्यात पंचायत राजची सर्वप्रथम सुरुवात करण्यात आली
• १ में १९६२ रोजी महाराष्ट्र पंचायतराज स्वीकारणारे ९ वे राज्य ठरले

२ - अशोक मेहता समिती - १९७७ आणि १९७८ ला अहवाल केन्द्रास सादर केला 

• द्विस्तरीय पंचायतराजची शिफारस 
• पंचायत समिती हा घटक वगळवा व केवळ ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद हे दोनच घटक असावे हे सुचविले 
• पंचायत राजला वैधानिक दर्ज देण्यात यावा 
• ग्रामपंचायतपासून न्यायपंचायती वेगळ्या असावेत हे सुचाविले

३ - जी. व्ही. के. राव समिति - १९८५ आणि १९८६ ला केंद्रास अहवाल सादर केला 

• नियोजन आयोगाने ग्रामीण विकास व दारिद्रय निर्मूलन समिति स्थापन केली 
• जिल्हा स्तरावरती जिल्हा परिषदेस स्थान ही मागणी 
• पंचायतराज ही चार स्तरीय संस्था असावी ही मागणी 

४ - एल. एम. सिंघवी समिती - १९८६ आणि १९८७ ला केंद्रास अहवाल सादर केला 

• लोकशाही व विकास याकरिता ही समिति स्थापन केली होती 
• पंचायतराजला घटनात्मक मान्यता द्यावी 
• राज्यघटनेत समावेश करण्यात यावा आणि त्यांच्या निवडणुका घेण्यात यावी 

१९८८ मध्ये राजीव गांधी यांनी लोकसभेत प्रथम विधेयक मांडले आणि २४ एप्रिल १९९३ ला ७३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये पंचायतराजला घटनात्मक दर्जा मिळाला

समाजसुधारक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
जन्म - १४ एप्रिल १८९१ (मध्य प्रदेश)
मृत्यु - ०६ डिसेंबर १९५६ (दिल्ली)

जीवन कालखंडातील महत्त्वाच्या गोष्ठी:

• १९१५ - प्राचीन भारतातील व्यापर हा प्रबंध 
• १९१५ - कोलंबिया विद्यापीठाची एम. ऐ. पदवी 
• १९१६ - नॅशनल डिविडेंड ऑफ़ इंडिया अ हिस्टरीक एंड एनालिटिकल स्टडी हा प्रबंध 
• १९१७ - अर्थशास्त्रमध्ये पी. एचडी
• १९१८ - मुंबईच्या सिडेनहैम कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्र शिकविले 
• १९२७ - महाडमध्ये चवदार तळे सत्याग्रह (२० मार्च)
• १९२७ - बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापना (२० जुलै)
• १९२७ - समाज समान संघ स्थापना 
• १९२७ - महाडमध्ये मनुस्पृति ग्रंथ दहण (२५ डिसेंबर)
• १९३० - नाशिकमध्ये काळाराम मंदीर प्रवेश (२ मार्च)
• १९३० - पहिल्या गोलमेज परिषदेमध्ये उपस्थित (लंडन)
• १९३२ - गांधी - आंबेडकर पुणे करार, ऐक्य करार (२५ सप्टेंबर)
• १९३४ - रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेमध्ये सहभाग
• १९३५ - पहिल्या पत्नी रमाबाई यांचे निधन 
• १९३५ - येवले (नाशिक) येथे प्रतिद्य् हिन्दू म्हणून मरणार नाही (२३ ऑक्टोंबर)
• १९४८ - दूसरा विवाह, डॉ. शारदा कबीर (१५ एप्रिल)
• १९४८ - हिंदू कोड बिलाची स्थापना 
• १९५६ - नागपूरमध्ये बौद्ध धर्माची शिक्षा (१४ ऑक्टोंबर)

गग्रंथसंपदा:

• हु वेअर दी शूद्राज? (शुद्र कोण होते?)
• थॉट्स ऑन पाकिस्तान 
• रिडल्स इन हिन्दूसम 
• कास्ट्स इन इंडिया 
• बुद्ध एंड हिस धम्म 
• दी अनटचेबल्स 

पत्रकारीता:

• मूकनायक 
• बहिष्कृत भारत 
• जनता 
• समता 
• प्रबुद्ध भारत

१८५७ चा स्वतंत्रलढा

१७५७ ते १८५७ या शतकाच्या काळात इंग्रजांनी आपला साम्राज्यविस्तार करताना अनेक सत्ताधीश, जहागिरदार, जमींदार तसेच सामान्य शेतकरी, कारागीर यांना दुखविले. १८५७ पूर्वीदेखील अशा असंतुष्टाचे उद्रेक होत होतेच, मात्र डलहौसीच्या आक्रामक विस्तारवादी धोरणामुळे यात भर पडली आणि १८५७ मध्ये कंपनी सरकारविरुद्ध व्यापक उठाव झाला.

१८५७  च्या उठावाची पार्श्वभूमी:

यामध्ये १८५७ पूर्वी भारतात इंग्रजाविरुद्ध झालेल्या उठावांच्या मलिकांची थोड़ी चर्चा

• १७६३ ते १७८० या काळातील बंगाल प्रांतातील सन्याशांचे व फकिरांचे बंड. १७ वर्षे चाललेल्या या बंडास शेतकर्यांचा पाठिंबा मिळाला
• बंकिमचंद्र चटर्जी यांच्या 'आनंदमठ' या कादंबरीत सन्याश्यांच्या उठावाचे वर्णन आढळते 
• १७६५ ते १७८६ या काळात बंगालमधील मिदानपुर जिल्ह्यात चुआर येथे आदिवासींचे दोन उठाव झाले 
•  महाराष्ट्रात उमाजी नाइक यांनी रामोशांना एकत्रित करुण इंगरजविरुद्ध केलेला उठाव 
• आंध्र प्रदेशातील पाळेगारांचे उठाव १८४४ मधील कोल्हपुए येथील गडकरी लोकांचा उठाव
• उत्तर भारतातील जाटांचे, राजपूतांचे, बुंदेल्यांचे उठाव
• विदर्भ, खानदेशातील आदिवासींचे उठाव 
• छोटा नागपुर भागातील कोलामांचा उठाव (१८२७)
• बिहार मधील संथालाचा उठाव (१८५५)
• मलबारमधील मोपला शेतकर्यांचा उठाव 
• ओरिसातील गोंडांचा उठाव (१८०७-१८१७)
• असाममधील अहोम सरदारांचे बंड (१८२८-१८३३)
• बंगालमधील पागलपंथी व फरेजी अनुयायांचे बंड 
• वेल्लोरचे बंड: कंपनीच्या लष्करविषयक धोरणांमुळे असंतुष्ट झालेल्या भारतीय सैनिकांनी १८०६ मध्ये मद्रास प्रांतातील 'वेल्लोर' येथे मोठा उठाव केला. इंग्रजांविरुद्ध त्यांच्याच सेनेतील भारतीय सैनिकांचा हा पहिला मोठा उठाव होय.
• १८२४ मध्ये बराकपुर छावणीतील भारतीय शिपयानीही अशाच उठावाचा प्रयत्न केला. हे सर्व उठाव दडपले गेले असेल तरी इंग्रजांविरुद्ध सातत्याने संघर्षाची भावना जागृत ठेवण्याचे काम या उठावनी केले.

भ्रष्टाचार निर्देशांक २०१३

१९९५ पासून ट्रांसपेरंसी इंटरनैशनल ही वार्षिक भ्रष्टाचार निर्देशांक अहवाल प्रसिद्द करते. ही संस्था मत सर्वेक्षण व आकलन यांवरून देशातील भ्रष्टाचार व त्यानुसार देशांना क्रमाक देते. हा निर्देशांक मुख्यत: खाजगी फायद्यासाठी केलेल्या सार्वजनिक शक्तीचा गैरवापर हे सांगतो. ह्या यादीमध्ये १७७ देश आहेत, तर ० ते १०० या प्रमाणामध्ये गुण दिले जातात.  ० म्हणजे अत्यंत भ्रष्ट देश तर १०० म्हणजे अतिशय स्वच्छ देश. भारत ह्या यादीमध्ये ३६ गुणासह ९४ व्या स्थानी आहे, तर डेन्मार्क हा भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत जगातील सर्वत स्वच्छ देश आहे. अफ़ग़ानिस्तान हा जगातील सर्वात भ्रष्ठ देश आहे.

जगातील सर्वात कमी भ्रष्ठ देश:

1. डेनमार्क - ९१ गुणासह 
2. न्यूझीलंड - ९१ गुणासह 
3. फ़िनलैंड - ८९ गुणासह 
4. स्वीडन - ८९ गुणासह 
5. नॉर्वे - ८६ गुणासह 
6. सिंगापूर - ८६ गुणासह 
7. स्विज़रलंड - ८५ गुणासह 
8. नेथरलैंड्स - ८३ गुणासह 
9. कॅनडा - ८१ गुणासह 
10. ऑस्ट्रिलिया - ८१ गुणासह 
11. लक्सेमबर्ग - ८० गुणासह 
12. जर्मनी - ७८ गुणासह 
13. आईसलंड - ७८ गुणासह 
14. यूनाइटेड किंगडम - ७६ गुणासह 
15. हांगकांग - ७५ गुणासह 
16. बारबाडोस - ७५ गुणासह 
17. बेल्जियम - ७५ गुणासह 
18. जापान - ७४ गुणासह 
19. उरगव्ये - ७३ गुणासह 
20. अमेरिका - ७३ गुणासह 

जगातील सर्वत जास्त भ्रष्ट देश:

1. अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, सोमालिया - ८ गुणासह 
2. सुदान - ११ गुणासह 
3. दक्षिण सुदान - १४ गुणासह 
4. लीबिया - १५ गुणासह 
5. ईरान - १६ गुणासह 
6. उज़्बेकिस्तान - १७ गुणासह 
7. सायरिया, तुर्कमेनिस्तान - १७ गुणासह 
8. येमन - १८ गुणासह 
9. गिनी बिसाउ - १९ गुणासह 
10. एकवेटोरियल गिनी - १९ गुणासह 
11. चाड, हैती - १९ गुणासह 
12. कंबोडिया, एरिट्रिया - २० गुणासह 
13. वेनेज़ुएला - २० गुणासह 
14. बुरुंडी - २१ गुणासह 
15. म्यानमार - २१ गुणासह 
16. झिम्बाब्वे - २१ गुणासह 
17. कांगो प्रजासत्ताक - २२ गुणासह 
18. ताजीकिस्तान - २२ गुणासह 
19. अंगोला - २३ गुणासह 
20. किरगिस्तान - २४ गुणासह 

अखेर लोकपाल विधेयकाला मंजूरी

अखेर लोकपाल विधेयक लोकसभेतही मंजूर:
गेल्या ४६ वर्षापासून प्रलंबित असलेले लोकपाल विधेयक अखेर काल राज्यसभेत तर आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. विधेयक मंजूर झाल्यामुळे रालेगणसिद्धिमध्ये विजयोत्सव साजरा होत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अण्णांनी नवव्या दिवशी आपले उपोषण सोडले.

लोकपाल विधेयकासाठी सातत्याने जनआंदोलन करणार्या अण्णा हजारेंचा विजय आहे. संसदेच्या याच अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून अण्णांनी नवी लढाई उभारली होती आणि या लढ्यापुढे सरकारला झुकावे लागले. काल राज्यसभेत सुधारित लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि त्यानंतर लोकपाल विधेयकास आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.

लोकसभेत लोकपाल विधेयकाला आज बुधवारी मंजूरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येईल आणि त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. प्रत्येक विधेयकासाठी एकमेकांच्या विरोधात असणारे सत्ताधारी कांग्रेस आणि विरोधी भाजप हे दोन्ही पक्ष लोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी मात्र एकत्र आले होते तर समाजवादी पक्षाने मात्र या विधेयकाला जोरदार विरोध करत सभात्याग केला. या विधेयकामुळे भयंकर परिणाम होतील, त्यामुळे हे सगळ्यात धोकादायक विधेयक असल्याचे मत समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी व्यक्त केले.

लोकपालचा प्रवास:

• ९ मे १९६८ - विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत - लोकपाल लोकायुक्त बिल, विधेयक निवड समितीकडे
• २० ऑगस्ट १९६९ - लोकसभेत मंजूरी - चौथी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रखडले
• ११ ऑगस्ट १९७१ - लोकपाल लोकसभेत - कोणत्याही समितीकडे किंवा सभागृहाकडे पाठवलं नाही, पाचवी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द 
• २८ जुलै १९७७ - लोकपाल लोकसभेत - विधेयक पुन्हा समितीकडे, सहावी लोकसभा विसर्जित 
• २८ ऑगस्ट १९८५ - लोकपाल लोकसभेत - बिल पुन्हा समितीकडे, सरकारने विधेयक मागे घेतले 
• २९ डिसेंबर १९८९ - लोकपाल पुन्हा लोकसभेत - नववी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द
• १३ सप्टेंबर १९९६ - युनायटेड फ्रंट सरकारने लोकपाल आणले - विधेयक स्थायी समितीकडे, स्थायी समितीने शिफारशी लोकसभेत मांडल्या, अकरावी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द 
• १४ ऑगस्ट २००४ - एनडीए सरकारने लोकपाल मांडले - विधेयक समितीकडे, लोकसभा विसर्जित 
• २७ डिसेंबर २०११ - लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक - लोकपाल लोकसभेत मंजूर 
• २९ डिसेंबर २०११ - राज्यसभेत गदारोळ, मतदान नाही - राज्यसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब 
• २१ मे २०१२ - लोकपाल विधेयक पुन्हा राज्यसभेत मांडण्यात आले - राज्यसभेने ते निवड समितीकडे पाठविले 
• ३१ जानेवारी २०१३ - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकपालचा मसूदा मंजूर केला 
• १७ डिसेंबर २०१३ - लोकपाल विधेयक राजयसभेत मंजूर 
• १८ डिसेंबर २०१३ - लोकसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर 

पंचायतराज

पंचायतराज (स्थानिक सवरज्या संस्था) प्रस्ताविक:

• पंचायतराज हे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते 
• गोल्डिन यांच्या मेट, स्थानिक लोकांनी स्वत:च्या पश्नांची सोडवणुक करण्यासाठी स्वत:च स्थानिक पातळीवर व्यवस्था करणे म्हणजे पंचायतराज

स्थानिक स्वराज्य संस्थेची वैशिष्ट्ये:

• लोकशाहीच्या तत्त्वावर या संस्थांचे कार्य आधारित असते 
• लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभराचे प्रशिक्षण देणारी शाळा 
• नेतृत्वाची समान संधी 
• स्थानिक पातळीवरील समस्यांचे निवारण स्थानिक जनतेद्वारा 
• स्थानिक सवरज्या संस्था या लोकशाहीचा पाळणा आहेत 
• या संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या विकेंद्रिकरणास प्राधान्य देण्यात आले 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वैशिष्ट्ये:

• स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वायत्त संस्था असून त्यांची निर्मिती राज्याच्या कायद्यानुसार हॉट असते
• स्थानिक स्वराज्य संस्थाना त्यांच्या कार्यात पूर्ण स्वायत्तत्ता व स्वतंत्र राज्यांने बहाल केलेले आहे मात्र,
• या संस्थांच्या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य शासनाचा आहे 
• या संस्थांचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी त्यांच्या सदस्यांची निवड लोकशाही पद्धतीने होते 
• राष्ट्रीय धोरणाच्या विरुद्ध कार्यक्रम अखून स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्य करू शकत नाही 

पुढील भागात आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थ उत्क्रांतिचे टप्पे पाहणार आहोत:

• स्वतंत्रपूर्व काळातील पंचायत राज पद्धती 
• स्वातंत्र्योत्तर काळातील पंचायत राज पद्धती

महाराष्ट्र चालू घडामोडी

महाराष्ट्रातील चालू घडामोडी:

१ - महाराष्ट्र विधानसभेने जादूटोना विरोधी बिल पास केले 

१३ डिसेंबर २०१३ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेने खूपच प्रलंबित जादूटोना विरोधी बिल पास केले. हे बिल काळा जादू त्याचप्रमाणे अंधश्रद्धेमुळे उद्भवलेल्या इतर अमानुष पद्धतीवर अंकुश ठेवेल.

हे डॉ दबोलकरांच्या हत्याचे ४ महिन्यानंतर पास करण्यात आले, दाभोळकर हे गेल्या दीड ते दोन दशकापासून ह्या बिलसाठी लढत होते. २० ऑगस्ट २०१३ ला अनोळखी व्यक्तिनी दबोलकरांची पुण्यात हत्या केली होती.

१० डिसेंबर २०१३ रोजी सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी हे विधेयक विधानसभेमध्ये मांडले. परंतु या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. सरकारने हे विधेयक घाईघाईने त्याचप्रमाणे चुकीच्या पद्धतीने विधेयक मंजूर केल्याचा आरोप त्यांनी केला, सरकारने श्रेय घेण्यासाठी हे विधेयक मंजूर केल्याचा आरोप देखील केला. 

२१ ऑगस्ट २०१३ ला सरकारने राज्यपालांच्या स्वक्षरीने महाराष्ट्रात जादूटोना विरोधी वटहुकुम लागू केला आहे.

२ - मंत्रिमंडळाने उस निंयत्रण मंडळ स्थापन करण्यासाठी मंजूरी दिली

४ डिसेंबर २०१३ ला महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने उस नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यासाठी मंजूरी दिली.
काही दिवसापूर्वी उस दरवाढीसाठी झालेल्या आंदोलनास हिंसक वळण भेटले त्यामुळे हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. हे मंडळ राज्य वीज नियामक मंडळाच्या धरतीवरती काम करेल.
मंत्रिमंडळ हिवाळी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र उस पुरवठा व खरेदी बिल २०१३ पास करण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रामध्ये २०२ नोंदणीकृत सहकारी साखर कारखाने तर ६५ खासगी कारखाने आहेत.
महाराष्ट्र हा भारतामध्ये सर्वात जास्त साखर निर्मिती करणारे राज्य आहे तर उत्तरप्रदेश हे त्याखलोखाल साखर निर्मितीत अग्रेसर राज्य आहे.

महाराष्ट्र : हवामान

महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय मान्सून प्रकारच्या हवामान क्षेत्रामध्ये मोडतो, मार्चपासून कडक उन्हाळा तर जून महिन्यापासून मान्सुनी पावसाळा तर ऑक्टोबर महिन्यापासून हिवाळा असे तीन वेगळे ऋतु महाराष्ट्रातील जनतेला अनुभवास भेटतात. पश्चिमेकडून येणार्या काळसर ढगांपासून सह्याद्रीच्या काठावर ४०० सेमीहून अधिक पर्जन्य होते.

• सह्याद्री पर्वतच्या पश्चिम उतारावर पडणारा पाउस हा प्रतिरोध प्रकारचा असतो 
• समुद्रावरुण येणारे वारे पश्चिम घाटामुळे कोकणात अडवले जातात यामुळे कोकणात प्रतिरोध पाउस पडतो
• महाराष्ट्राच्या वार्षिक पर्जन्याच्या वितरणाचे प्रतिनिधित्व कोल्हापूर जिल्हा करतो 
• भारतात सर्वाधिक पर्जन्य मौसिनराम तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक पर्जन्य आंबोली या ठिकाणी होते 
• महाराष्ट्र पठारावर हवामान कोरडे तर कोकणचे हवामान हे सम आहे 
• महाराष्ट्राच्या हवामानावर सह्याद्री पर्वतचा प्रामुख्याने प्रभाव पडतो
• उन्हाळ्यात दैनिक तापमान कक्षा नागपूरला सर्वात जास्त तर अकोल्याला सर्वात कमी असते 
• महाराष्ट्रात सर्वात जास्त तापमान अकोला येथे आढळते 
• दख्खनच्या पठारावर हवामान आद्र तर पठारी प्रदेशातील तापमान विषम प्रकारचे असते 
• विजांच्या कडकडासह मुसळधार पाउस पडणे हे आवर्त पर्जन्याचे उदाहरण आहे 
• दिवसा समुद्राकडून जमीनीकडे वाहणारे वारे म्हणजे खारे वारे तर रात्री जमीनीकडून समुद्राकडे वाहणारे वारे म्हणजे मतलाई वारे 
• जास्त उंचीवर हवेचा दाब कमी असतो कारण हवा विरळ असते 
• हवा बाष्प सम्पृक्त होण्याच्या क्रियेला सांद्रीभवन म्हणतात 
• नागपूरला उन्हाळ्यात आद्रता बरीच कमी असते 
• समभार रेषा एकमेकींना जवळ असतात याचा अर्थ वायुभाराचे उतारमाण तीव्र आहे 
• महाराष्ट्रात नैऋत्य मान्सून वारा आगमन व निर्गमन यामध्ये अनिश्चितता असते तर ऑक्टोबर-नोवेम्बेर महिन्यादरम्यान मान्सून वारे माघारी फिरतात
• मान्सून या शब्दाचा अर्थ मौसमीपणा असा होतो 
• मान्सून प्रदेशात नैऋत्य मैसमी वारे यामुळे पाउस पडतो तर पश्चिमघाटाच्या पूर्वेस पर्जन्य छायेचा प्रदेश म्हणतात 
• सूर्याची तिरपे किरणे पडतात त्यामुळे हिवाळ्यात महाराष्ट्रात काही वेळा तापमानात अचानक घट होते
• बाष्पीभवनामुळे वतवरणाच्या तापमानावर कोणताही बदल होत नाही 
• एल नीनो म्हणजे दक्षिण प्रशांत महासागरातील उष्ण प्रवाह आहे 
• खानदेश व विदर्भाचे हवामान हे विषम आहे 
• मान्सून प्रदेशात हिवाळा, उन्हाळा व पावसाळा हे तीन ऋतु स्पष्टपणे अनुभवास येतात 
• महाराष्ट्रात एकूण पर्जन्यपैकी १००% पर्जन्य नैऋत्य मैसमी वारे यामुळे होते
• महाराष्ट्रात उन्हाळ्यातसुद्धा माथेरान, महाबळेश्वर, तोरणमाळ या ठिकाणी हवा ठंड असते 

महाराष्ट्र : शेतीसंपत्ती भाग - २

कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणते पीक प्रामुख्याने घेतले जाते किंवा कोणत्या पिकाचे क्षेत्र कोणत्या जिल्ह्यामध्ये जास्त आहे,

• महाराष्ट्रात एकूण ज्वारीच्या क्षेत्रापैकी सर्वात जास्त क्षेत्र सोलापूर जिल्ह्यात आहे 
• महाराष्ट्रात ज्वारीचे सर्वात कमी क्षेत्र भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यात आहे
• महाराष्ट्रात रब्बी ज्वारीचे क्षेत्र ६०% तर खरीप ज्वारीचे क्षेत्र ४०% आहे 
• महाराष्ट्रात खरीप ज्वारीचे क्षेत्र नांदेड़ जिल्ह्यात तर रब्बी ज्वारीचे क्षेत्र सोलापूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त आहे
• त्याचप्रमाणे ज्वारीच्या हेक्टरी उत्पादनात प्रथम क्रमांक बुलढाणा जिल्ह्याचा  तर हेक्टरी उत्पादनात सर्वात शेवटचा क्रमांक सोलापूर जिल्ह्याचा
• महाराष्ट्रमध्ये ज्वारीचे सर्वात कमी उत्पादन धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यात होते 
• भारतामध्ये महाराष्ट्राचा ज्वारीच्या क्षेत्र व उत्पादनमध्ये ४० ते ४५ टक्के वाटा आहे
• महाराष्ट्रात सर्वात जास्त तांदळाचे क्षेत्र कोकणात ठाणे जिल्ह्यात तर सर्वात कमी क्षेत्र बुलढाणा जिल्ह्यात आहे 
• तांदळाचे सर्वात जास्त उत्पादन ठाणे जिल्ह्यात तर सर्वात कमी उत्पादन अकोला व वाशीम जिल्ह्यात होते 
• महाराष्ट्रात भाताचे सर्वात जास्त हेक्टरी उत्पादन कोल्हापूर होते 
• भारतीय पातळीवर भाताच्या क्षेत्र व उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ३ टक्के आहे
• महाराष्ट्रात गव्हाचे सर्वात जास्त क्षेत्र व सर्वात जास्त उत्पादन अहमदनगर जिल्ह्यात होते
• महाराष्ट्रात बाजारीचे सर्वात जास्त हेक्टरी उत्पादन जालना जिल्ह्यात होते 
• भारतीय बजारीच्या २३% उत्पादन महाराष्ट्रात होते
• महाराष्ट्रात सर्वात जास्त ऊसाचे क्षेत्र व उत्पादन कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे
• महाराष्ट्रात ऊसाचे सर्वात जास्त हेक्टरी उत्पादन सांगली जिल्ह्यात तर सर्वात कमी हेक्टरी उत्पादन बीड जिल्ह्यात आहे 
• महाराष्ट्रात कापसाचे क्षेत्र सुमारे भारताच्या ३४% तर एकूण उत्पादनाच्या १५% आहे
• महाराष्ट्रात तेलबियांचे सर्वात जास्त क्षेत्र नागपूर जिल्ह्यात आहे 
• महाराष्ट्रात नारळाचे सर्वात जास्त उत्पादन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे 
• महाराष्ट्रात आंब्यांचे सर्वात जास्त उत्पादन रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे 
• महाराष्ट्रात केळीचे सर्वात जास्त उत्पादन जळगाव जिल्ह्यात आहे 
• महाराष्ट्रात काजूचे सर्वात जास्त उत्पादन कोकण विभागात तर सिंधुदुर्ग जिल्हा कोकणात काजू उत्पादनात अग्रेसर आहे 
• महाराष्ट्रात संत्र्याचे सर्वात जास्त क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात आहे 
• महाराष्ट्रात सर्वात जास्त द्रक्षांचे क्षेत्र नाशिक जिल्ह्यात तर आहे 
• सज्यात सर्वात जास्त मोसंबीचे क्षेत्र जालना जिल्ह्यात आहे 
• महाराष्ट्रात सोलापुर जिल्ह्यात डाळिंब उत्पादनात अग्रेसर आहे 
• महाराष्ट्रात सर्वात जास्त फळ बागमध्ये क्षेत्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे 
• महाराष्ट्रात फळांचे सर्वात जास्त क्षेत्र रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे 

महाराष्ट्र : शेतीसंपत्ती भाग - १

भारत हा शेतिप्रधान देश असून देशामध्ये महाराष्ट्र शेती मध्ये अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रमध्ये ज्वारी, बाजरी, गहू, नाचणी, तांदूळ ही धान्यपीके तर उस, कापूस, भुईमुग ही नगदी तर मुग, मटकी, तूर व इतर डाळी कडधान्य पिकवली जातात. महाराष्ट्रातील शेतीसंपत्तीबद्दल थोडी अधिक माहिती:

• पडवल हे उन्हाळी चार्याचे पीक महाराष्ट्रमध्ये घेतले जाते 
• महाराष्ट्राच्या जास्त पर्जन्याच्या प्रदेशामध्ये भात हे पीक घेतले जाते 
• पूर्व महाराष्ट्रातील अमरावती या जिल्ह्यात संत्र्याच्या बागाखलील क्षेत्र सर्वात जास्त आहे 
• गहू हे ठंड हवामानातील पीक आहे 
• काजूचे पीक हे जांभ्या मृदेत चांगले वाढते
• कापसाची काळी मृदा रेगुर या नावाने ओळखली जाते 
• ज्वारी पीकाखालील क्षेत्र व उत्पादन यामध्ये महारष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे 
• ज्वारीच्या पिकासाठी लागणारे हवामान म्हणजे उच्च तापमान व कमी पाऊस
• रत्नागिरी जिल्हा हापुस या प्रकारच्या आंब्यांसाठी प्रसिद्द आहे 
• मृदेतील घटकांचा आलटून पालटुन वापर होऊन मृदेची सुपीकता टिकून रहाते म्हणून शेतकरी पिकांची फेरपालट करतात
• जमिनीची सुपिकता टिकवून ठेवण्यासाठी सेंद्रिय खतांचा वापर केला जातो 
• कपसाचा दर्जा हा धाग्यांच्या लांबीवरुन ठरतो
• महाराष्ट्रातील बाजरीच्या लागवडीखालील क्षेत्रात अहमदनगर जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक येतो 
• गांडूळामुळे जमिनीचे जैविक गुणधर्म सुधरतात म्हणून कृषीव्यवसायात गांडूळ शेती वरदान ठरली आहे
• पीक संयोग म्हणजे, प्रमुख पीक व दुय्यम पीक यांच्यात क्षेत्रीय संबंध प्रस्थापित करणे होय 
• पाला पाचोळा शेतात पसरून टाकणे म्हणजे खब भाजने होय
• महाराष्ट्रातील खरीब हंगामात सर्वात अधिक क्षेत्र तृणधान्ये पिकाखाली असते 
• महाराष्ट्राच्या एकूण जलसिंचन क्षेत्रपैकि सुमारे ५६% क्षेत्र विहिरीच्या पाण्याने भिजविले जाते 
• नाइट्रोजनाचे व सेंद्रिय द्रव्यांचे प्रमाण महाराष्ट्राच्या मृदेत अल्प असल्यामुळे महाराष्ट्रात नाइट्रोजनयुक्त खतांना जास्त मागणी असते
• महाराष्ट्रमध्ये पिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा नसल्यामुळे येथे दर हेक्टरी उत्पादन कमी आहे
• शेती व पशुपालन हे महत्त्वाचे मिश्र शेतीचे उदाहरण आहे 
• बागायती शेती म्हणजे केवळ एकच प्रकारच्या पिकाचे उत्पादन
• जगतिकीकरणामुळे कापसाच्या किंमती खाली आल्यामुळे विदर्भातील अनेक शेतकरी आत्महत्येच्या आहारी गेले 
• अतिरिक्त जलसिंचनामुळे पानथळ प्रदेशाची निर्मिती होते 
• महाराष्ट्रात ज्वारी पिकविणारा प्रदेश प्रामुख्याने गोदावरी-भीमा नदीच्या खोरे भागात आहे
• पावसाळ्यात वाढणारी पीके म्हणजे खरीप पीके तर हिवाळ्यात वाढणारी पीके म्हणजे रब्बी पीके
• पाणीपुरवठा करुण दिली जाणारी शेती म्हणजे बागायती शेती

काय.... तुम्हाला हे माहित आहे?

संगणक विश्वातील गोष्ठी:

• डोमेन नोंदणी ही १४ सप्टेंबर १९९५ पर्यंत मुक्त होती, राष्ट्रीय विद्यान फाउंडेशनने ती बदलली
• दरमाहा १ दशलक्ष डोमेन नैव ही नोंदणीकृत होतात 
• १९५० मध्ये कंप्यूटरला इलेक्ट्रॉनिक मेंदू म्हणून संबोधले जाऊ लागले 
• लेनेवो म्हणजे नवीन लेजेंड, ले म्हणजे लेजेंड व नेवो म्हणजे नवीन 
• माइक्रोसॉफ्ट या ऑपरेटिंग प्रणालीवरती कॉन या नावाची फाइल तयार करणे अशक्यच आहे 
• डेस्कटॉप पीसीमध्ये लागणार्य संपूर्ण उर्जेपैकी ५०% ऊर्जा ही पंखे व उष्णता यावर खर्च होते
• ऍपलचे तीनही प्रवर्तक (फाउंडर) स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक, रोनाल्ड वयान हे तिघेही ऍपल निर्मितीच्या आधी अतारी या या कंपनीमध्ये होते
• जगातील पाहिले डोमेन हे सिंबॉलिक  डॉटकॉम असे नोंदणीकृत झाले
• पहिली उच्च पातळीवरील यशस्वी झालेली प्रोग्रामिंग भाषा म्हणजे आयबीएम फोट्रोन जी १९५४ मध्ये तयार करण्यात आली
• सर्वात पाहिले शोधइंजिन मध्ये अर्चि, जे १९९० च्या आधी तयार केले होते
• प्रत्येक सेकंदाला १ अब्ज ट्रांसिटर्स उत्पादित केले जातात 
• १९८२ मध्ये ऐंड्रू फुगलमेन ह्यांनी पिसी टॉक नावाचा पहिला शेरवेर सॉफ्टवेर तयार केला
• माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी हे भारतमधील खाजगी इंटरनेट सेवा पुरविणार्य पहिल्या सत्यम इंफोवे या कंपनीचे पहिले ग्राहक होते
• गूगल आपल्या निव्वळ उत्पनातील ९७% उत्पन्न हे जहिरातिद्वारे कमिविते
• युटुब दर आठवड्याला ६०,००० विडियो प्रकाशित करते
• लिनक्स हा जगातील पहिला वेब ब्राउसर जो १९८३ ला निर्माण करण्यात आला, त्यानंतर ओपेरा व नेटस्पेस ते १९९४ ला तयार झाले
• बार कोड असणारे पहिले उत्पादन म्हणजे व्रिङ्ग्लेस चुविंग गम 
• भारतामध्ये सीडी-रोम मध्ये वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करणारी कंपनी इंफोसिस
• CERN या कंपनीने पहिली वेब साईट तयार केली

महाराष्ट्र चालू घडामोडी

महाराष्ट्रातील चालू घडामोडी:

१ - राष्ट्रीय वाघ सवंर्धन प्राधिकरणाने महाराष्ट्रमध्ये पाचव्या व्याघ्र प्रकल्पास मंजूरी दिली

महाराष्ट्रमध्ये मेलघाट, पेंच, ताडोबा-अंधारी, सह्याद्री हे चार व्याघ्र प्रकल्प होते, २८ नोवेम्बर २०१३ ला राष्ट्रीय वाघ सवंर्धन प्राधिकरणाने महाराष्ट्रमध्ये पाचव्या व्याघ्र प्रकल्पास मंजूरी दिली आहे. हा प्रकल्प भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील नागजीरा येथे उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातील वाघांसाठी अतिरिक्त घर असेल.
जर वाघ ताडोबाची हद्द पार करुण बाहेर गेले तर ते नागजीरा-नवेगाव प्रकल्पामध्ये प्रवेश करतील. नागजीरा अभयारण्य हे १५० वर्ग किमीचे आहे तर नवेगाव अभयारण्य १३० वर्ग किमीचे आहे, व्याघ्र प्रकल्पासाठी त्यांचे क्षेत्रफळ आता ७०० वर्ग किमी वाढवले आहे.
राज्य सरकारने व्याघ्र प्रकल्पासाठी अधिसूचना जारी केली आहे.

२ - आर्थिक व्यव्हार कैबिनेट कमिटीने महाराष्ट्रातील कोयना इंट्रा-प्लेटच्या भूकंप क्षेत्रामध्ये वैद्यानिकांना खोल खोदकाम करण्यास परवानगी दिली

आर्थिक व्यव्हार कैबिनेट कमिटीने २८ नोवेम्बेर २०१३ ला महाराष्ट्रातील कोयना इंट्रा-प्लेटच्या भूकंप क्षेत्रामध्ये वैद्यानिकांना खोल खोदकाम करण्यास परवानगी दिली असून या प्रकल्पासाठी पाच वर्षासाठी लागणारा खर्च ४७२.३ करोड़ रुपये आहे.
ह्या प्रकल्पाचे मुख्या उद्देश म्हणजे कोयना वर्धा ६-८ किमीमधील प्रदेशामध्ये १ खोल बोरहोल करुण जमिनीतील स्तरांचा अभ्यास करण्यात येईल. पाच दशकपूर्वी १९६७ मध्ये सध्या निर्वासित ५० वर्गकिमी मध्ये ६.७ चा भूकम्प आला होता पण नुकसान हे कमी होते. म्हणून कोयना-वर्धाचा प्रदेश हा वैद्यानिकांसाठी नैसर्गिक प्रयोगसालाचा असणार आहे. ह्या प्रकल्पाचा भाग म्हणुन कराडमध्ये संशोधन प्रयोगशाळा उभारण्यात येईल, जी प्रमुख केंद्र म्हणुन कम करेल व संबधित क्षेत्रामध्ये सुरु असणारे खोदकाम, बोरहोल तपस, कोर चाचण्या यावर लक्ष ठेवेल.
भू वैद्यकीय मंत्रालय त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय भूभैतिक संशोधन संस्था ह्या या प्रकल्पाची अंबलबजावणी करतील.
विविध विद्यापीठे, संशोधन संस्थ व शैक्षणिक संस्थ ह्यांना सहभागी होण्यासाठी प्रोस्ताहन दिले जाइल.