अखेर लोकपाल विधेयक लोकसभेतही मंजूर:
गेल्या ४६ वर्षापासून प्रलंबित असलेले लोकपाल विधेयक अखेर काल राज्यसभेत तर आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. विधेयक मंजूर झाल्यामुळे रालेगणसिद्धिमध्ये विजयोत्सव साजरा होत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अण्णांनी नवव्या दिवशी आपले उपोषण सोडले.
लोकपाल विधेयकासाठी सातत्याने जनआंदोलन करणार्या अण्णा हजारेंचा विजय आहे. संसदेच्या याच अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून अण्णांनी नवी लढाई उभारली होती आणि या लढ्यापुढे सरकारला झुकावे लागले. काल राज्यसभेत सुधारित लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि त्यानंतर लोकपाल विधेयकास आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
लोकसभेत लोकपाल विधेयकाला आज बुधवारी मंजूरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येईल आणि त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. प्रत्येक विधेयकासाठी एकमेकांच्या विरोधात असणारे सत्ताधारी कांग्रेस आणि विरोधी भाजप हे दोन्ही पक्ष लोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी मात्र एकत्र आले होते तर समाजवादी पक्षाने मात्र या विधेयकाला जोरदार विरोध करत सभात्याग केला. या विधेयकामुळे भयंकर परिणाम होतील, त्यामुळे हे सगळ्यात धोकादायक विधेयक असल्याचे मत समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी व्यक्त केले.
लोकपालचा प्रवास:
गेल्या ४६ वर्षापासून प्रलंबित असलेले लोकपाल विधेयक अखेर काल राज्यसभेत तर आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. विधेयक मंजूर झाल्यामुळे रालेगणसिद्धिमध्ये विजयोत्सव साजरा होत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अण्णांनी नवव्या दिवशी आपले उपोषण सोडले.
लोकपाल विधेयकासाठी सातत्याने जनआंदोलन करणार्या अण्णा हजारेंचा विजय आहे. संसदेच्या याच अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून अण्णांनी नवी लढाई उभारली होती आणि या लढ्यापुढे सरकारला झुकावे लागले. काल राज्यसभेत सुधारित लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि त्यानंतर लोकपाल विधेयकास आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
लोकसभेत लोकपाल विधेयकाला आज बुधवारी मंजूरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येईल आणि त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. प्रत्येक विधेयकासाठी एकमेकांच्या विरोधात असणारे सत्ताधारी कांग्रेस आणि विरोधी भाजप हे दोन्ही पक्ष लोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी मात्र एकत्र आले होते तर समाजवादी पक्षाने मात्र या विधेयकाला जोरदार विरोध करत सभात्याग केला. या विधेयकामुळे भयंकर परिणाम होतील, त्यामुळे हे सगळ्यात धोकादायक विधेयक असल्याचे मत समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी व्यक्त केले.
लोकपालचा प्रवास:
- ९ मे १९६८ - विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत - लोकपाल लोकायुक्त बिल, विधेयक निवड समितीकडे
- २० ऑगस्ट १९६९ - लोकसभेत मंजूरी - चौथी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रखडले
- ११ ऑगस्ट १९७१ - लोकपाल लोकसभेत - कोणत्याही समितीकडे किंवा सभागृहाकडे पाठवलं नाही, पाचवी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द
- २८ जुलै १९७७ - लोकपाल लोकसभेत - विधेयक पुन्हा समितीकडे, सहावी लोकसभा विसर्जित
- २८ ऑगस्ट १९८५ - लोकपाल लोकसभेत - बिल पुन्हा समितीकडे, सरकारने विधेयक मागे घेतले
- २९ डिसेंबर १९८९ - लोकपाल पुन्हा लोकसभेत - नववी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द
- १३ सप्टेंबर १९९६ - युनायटेड फ्रंट सरकारने लोकपाल आणले - विधेयक स्थायी समितीकडे, स्थायी समितीने शिफारशी लोकसभेत मांडल्या, अकरावी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द
- १४ ऑगस्ट २००४ - एनडीए सरकारने लोकपाल मांडले - विधेयक समितीकडे, लोकसभा विसर्जित
- २७ डिसेंबर २०११ - लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक - लोकपाल लोकसभेत मंजूर
- २९ डिसेंबर २०११ - राज्यसभेत गदारोळ, मतदान नाही - राज्यसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब
- २१ मे २०१२ - लोकपाल विधेयक पुन्हा राज्यसभेत मांडण्यात आले - राज्यसभेने ते निवड समितीकडे पाठविले
- ३१ जानेवारी २०१३ - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकपालचा मसूदा मंजूर केला
- १७ डिसेंबर २०१३ - लोकपाल विधेयक राजयसभेत मंजूर
- १८ डिसेंबर २०१३ - लोकसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर
No comments:
Post a Comment