अर्थशास्त्र

रिझर्व्ह बँकेची पतनियंत्रणाची संख्यात्मक साधने:
१ - बँकदरात बदल करणे: ज्या दराने रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना कर्ज पुरवठा करते त्या दराला बँकदर असे म्हणतात. तर व्यापारी बँका ग्राहकांना ज्या दराने कर्जपुरवठा करतात त्या दराला बाजारदर असे म्हणतात. ज्या वेळी पतचलन निर्मिती कमी व्हावी तेव्हा रिझर्व्ह बँक बँकदरात वाढ करते. त्यामुळे व्यापारी बँकाना कर्ज महाग होऊन कर्जाची मागणी पूर्वीपेक्षा कमी होते. या धोरणाला महाग पैशाचे धोरण असे म्हणतात. ज्यावेळी पतचलन वाढवायचे असेल तेव्हा रिझर्व्ह बँक बँकदर कमी करते. या धोरणाला स्वस्त पैशाचे धोरण असे म्हटले जाते

२ - खुल्या बाजारात रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे: रिझर्व्ह बँक सार्वजनिक कर्जरोख्यांची खरेदी वा विक्रीच्या आधारे पतनियंत्रण करीत असते. पतचलन कमी होते तेव्हा रिझर्व्ह बँक रोख्यांची विक्री करते. त्यामुळे व्यापारी बँका, गुंतवणूक संस्था यांच्याकडून रोखे खरेदी केल्याने त्यांच्याकडील पतनिर्मितीही कमी होते. पतचलन वाढवायचे असे धोरण असेल तेव्हा रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकाकडून रोखे विकत घेते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडील पैसा त्या बँकाकड़े जातो. रोख पैशांमध्ये वाढ होऊन पतनिर्मितीत वाढ होत असते

३ - रोख राखीव निधीचे प्रमाण बदलणे: व्यापारी बँकांना ठेवींपैकी विशिष्ठ टक्के रक्कम ही रिझर्व्ह बँकेमध्ये ठेवावी लागते. त्याला रोख राखीव निधी असे म्हणतात. या प्रमाणात बदल झाला असता त्याचा परिणाम पतचलनावर होत असतो. पतचलन कमी व्हावे असे धोरण असते तेव्हा हे प्रमाण वाढवले जाते, त्यामुळे बँकाकडील रोख पैसा कमी होतो. तसेच पतचलन वाढवायचे असेल तेव्हा हे प्रमाण कमी केले जाते. म्हणजे बँकाकडील रोख पैशात वाढ होत असते

४ - वैधानिक रोखतेचे प्रमाण: व्यापारी बँकांनी स्वत:जवळ ठेवलेली रोख रक्कम, इतर व्यापारी बँकांमध्ये ठेवलेली रोख रक्कम, सोने, मान्यताप्राप्त कर्जरोखे यातील गुंतवणूक यांना वैधानिक रोखतेचे प्रमाण असे म्हणतात. हे प्रमाण रिझर्व्ह बँक ठरवत असते. रोख राखीव निधींच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक बँकेला वैधानिक रोखता ठेवावी लागते. १९९१ नंतर वैधानिक रोखतेचे प्रमाणही कमी होत आहे