पंचायत राज

पंचायत राजमध्ये गाव, तालुका आणि जिल्हा येतात. भारतामध्ये प्राचीन काळापासून पचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आहे. आधुनिक भारतामध्ये मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार भारत सरकारने १९५८ मध्ये तर राष्ट्रिय विकास परिषदेने जुलै १९५८ मध्ये स्वीकारल्या त्यानुसार २ ऑक्टोबर १९५९ या दिवशी पंचायत राज स्वीकारणारे राजस्थान हे देशातील पाहिले राज्य बनले. राजस्थानातील 'नागौर' जिल्ह्यात पंचायत राजची सर्वप्रथम सुरुवात करण्यात आली.

घटनात्मक तरतुदी: भारतीय संविधानाच्या कलम ४० नुसार ग्रामपंचयतीच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली आहे. १९९२ च्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाने पंचायत राजवर स्थापन केलेल्या काही समित्या:

• बलवंतराय मेहता समिती - १९५७ (केंद्रशासन पुरुस्कृत)
• वसंतराव नाईक समिति - १९६० (महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत)
• ल. ना. बोंगिरवार समिती - १९७० (महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत)
• अशोक मेहता समिती - १९७७ (केंद्रशासन पुरस्कृत)
• बाबुराव काळे समिती - १९८० (महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत)
• पी. बी. पाटील समिती - १९८४ (महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत)

पंचायत राजवर एक नजर:

२४ एप्रिल १९९३ भारतामध्ये ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुासर पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा मिळाला, पंचायतराज हे महात्मा गांधीचे स्वप्न होते.

७३ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये खालील तरतुदी करण्यात आल्या,

• त्रिस्तरीय स्वराज्य संस्थांची स्थापना - ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा पंचायत
• गाव पातळीवरती ग्रामसभेची स्थापना, ग्रामसभा बंधनकारक (ग्रामसभेस घटनात्मक दर्जा)
• दर पाच वर्षांनंतर नियमित पंचायतीच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक (पंचायतींची मुदत पाच वर्षे)
• अनुसूचित जाती / जमतींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षित जागा 
• महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षित जागा 
• राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना
• राज्य वित्त आयोगाची स्थापना 
• निवडणूकीला उभे राहण्याकरिता वयाची अट, वय वर्षे २१ पूर्ण असणे अनिवार्य
• एखादी पंचायत बरखास्त केल्यास सहा महिन्यात निवडणुका घेणे आवश्यक